मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाविरुद्ध (GR) दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका ओबीसी नेते मंगेश ससाणे आणि वीरशैव संघटनेचे मनोहर धोंडे यांनी दाखल केल्या आहेत. त्यांनी या जीआरला आव्हान दिले आहे, कारण तो ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला बाधा आणणारा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या जीआरवर टीका केली आहे आणि त्याला कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे
- कुणबी प्रमाणपत्र: नवीन जीआरनुसार, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील लोक ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. याच मुद्द्याला ओबीसी नेत्यांचा प्रखर विरोध आहे.
- कायदेशीर आव्हान: याचिकाकर्त्यांच्या मते, हा जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार आहे.
- राजकीय वातावरण: या जीआरमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये राजकीय संघर्ष वाढला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा जीआर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे, तर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे.
हे प्रकरण मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, यावर कोर्टाचा निर्णय काय येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
