महाराष्ट्रातील महापूर २०२५: मराठवाड्यावर मोठा आघात

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीने अभूतपूर्व अशी पूरस्थिती (Flood Situation) निर्माण केली आहे. जो प्रदेश एकेकाळी दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता, त्याच मराठवाड्यात यंदा विक्रमी पावसाने हाहःकार माजवला आहे. या महापुरामुळे केवळ जीवित आणि वित्तहानीच झाली नाही, तर कृषी अर्थव्यवस्थेचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

१. सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे आणि नुकसानीचा तपशील
राज्यातील ३० हून अधिक जिल्ह्यांना पावसाचा फटका बसला असला तरी, धाराशिव (उस्मानाबाद), बीड, अहिल्यानगर (अहमदनगर), सोलापूर, आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती सर्वाधिक गंभीर आहे.
- जीवितहानी आणि बचावकार्य:
- या आपत्तीत आतापर्यंत ८ हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.
- राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) आणि लष्कराच्या तुकड्यांनी युद्धपातळीवर बचावकार्य केले. धाराशिव जिल्ह्यातील कपिलपुरी आणि बीड जिल्ह्यातील माजलगाव-साडस चिंचोले भागातून रात्रीच्या वेळी अडकलेल्या शेकडो नागरिकांना (एकट्या धाराशिवमध्ये १८२ नागरिक) सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. भारतीय लष्कराच्या हेलिकॉप्टर युनिटनेही बचावकार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
- कृषी क्षेत्रातील विध्वंस:
- प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यात ६९ लाख ९५ हजार एकर (सुमारे ३५ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त) क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप पिके, विशेषत: सोयाबीन, पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत.
- या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, पीक हातातून गेल्याने मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
- पायाभूत सुविधांवर परिणाम:
- सोलापूर जिल्ह्यात सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे सोलापूर-पुणे आणि सोलापूर-कोल्हापूर हे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सोलापूर-विजयपुरा (कर्नाटक) महामार्ग वाहतुकीसाठी दोन दिवस बंद करावे लागले होते.
- नदी-नाल्यांवरील पूल पाण्याखाली गेल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे, तसेच अनेक घरांचे अंशतः किंवा पूर्णतः नुकसान झाले आहे.
२. शासकीय प्रतिसाद आणि मदतीची घोषणा
पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी आणि नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलली आहेत:
- मदत पॅकेज: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांसाठी ₹२,२१५ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे.
- केंद्र सरकारकडे मागणी: मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पूरस्थितीची माहिती दिली आणि केंद्राकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत भरघोस मदतीची मागणी केली आहे.
- मदत वाटपाचे उद्दिष्ट: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत निधी मिळावा, असे निर्देश दिले आहेत.
- पंचनाम्याचे काम: नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
३. राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील धोका
- विरोधी पक्षाची मागणी: विरोधी पक्षांनी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट) राज्य सरकारने शेतीत झालेल्या नुकसानीमुळे राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रति हेक्टर दराने मदत देण्याची मागणी केली आहे.
- हवामान विभागाचा इशारा: गेल्या काही दिवसांतील सरासरीपेक्षा अधिक (१०३.५७% पर्यंत) पाऊस झाल्यानंतर, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर या कोकण पट्ट्यातील जिल्ह्यांसाठी पुढील काही दिवसांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. यामुळे पश्चिम आणि कोकण पट्ट्यातही पूरस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील पूर परिस्थितीने क्लायमेट चेंज (हवामान बदल) च्या वाढत्या धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. मराठवाड्यासारख्या भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पूर येणे ही एक अभूतपूर्व घटना आहे. नागरिकांचे पुनर्वसन करणे, शेतीचे झालेले नुकसान भरून काढणे आणि भविष्यातील आपत्तींसाठी अधिक मजबूत आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा तयार करणे, हे राज्य सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सध्या एनडीआरएफ आणि लष्कराच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, संकटाची व्याप्ती मोठी असल्याने राज्याला दीर्घकाळ आर्थिक आणि सामाजिक पाठबळाची गरज आहे.
