SEBC अंतर्गत मराठा समाजाला दिल्या गेलेल्या आरक्षणासंदर्भात आज कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली.
सुनावणीमध्ये राज्य सरकार तर्फे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडताना राज्यामध्ये २८ % मराठा समाज असून त्यातील २५ % गरीब आहेत असे म्हटले आहे. तर आरक्षणाविरोधातील याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडताना मराठा समाजामधील आर्थिक बाजूचे विश्लेषण केले तसेच मराठा समाजामध्ये अनेक मराठा श्रीमंत आणि अधिक दृष्ट्या सक्षम आहेत मराठा समाज मागास नाही असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर la होणार आहे. पुढील सुनावणीत मराठा आर्थिक व सामाजिक मागास आहेका याबद्दलचा युक्तिवाद न्यायालयापुढे करण्यात येईल.
याच अनुषंगाने आज ओबीसी समाजाच्या नेत्याची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व ओबीसी संघटनांनी सहभाग घेतला. येत्या १० ऑक्टोबर ला ओबीसी विराट मोर्चाचे आयोजन केले जाणार आहे. असे वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले.
याबद्दल बोलताना छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की सरकारने हे SEBC अंतर्गत जे आरक्षण दिले आहे. तसेच ओबीसी मधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत त्यामुळे मराठा समाजाला २ ठिकाणी वेगळे आरक्षण कसे देता येऊ शकते. असा प्रश्न विचारला.
तसेच मनोज जरांगे पाटलांनी या सुनावणी बाबत बोलताना स्पष्ट सांगितले की सरकारने जे आरक्षण SEBC अंतर्गत दिले आहे ते कोर्टामध्ये टिकणे शक्य नाही कारण ५० टक्के मर्यादेचा भंग होत आहे त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा म्हणूनच ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे लागेल. पुन्हा सरकारने मुंबई आंदोलनावेळेस काढलेल्या GR बद्दल बोलताना लवकरात लवकर हैदराबाद गॅझेट ची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि सातारा औंध तसेच मुंबई गॅझेट ही लवकर लागू करावे असे सांगितले
SEBC reservation संदर्भातील पुढील सुनावणीवर लक्ष असेल.
