नेपालच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान : सुशीला कार्की
नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश: सुशीला कार्की
नेपाळच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सुशीला कार्की (Sushila Karki) हे नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरलेले आहे. त्या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होत्या. 11 जुलै 2016 रोजी त्यांनी हे पद स्वीकारले आणि 6 जून 2017 पर्यंत त्या कार्यरत होत्या. न्याय क्षेत्रात त्यांनी दिलेले योगदान, घेतलेले धाडसी निर्णय आणि त्यांची निष्ठा आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण
सुशीला कार्की यांचा जन्म 7 जून 1952 रोजी नेपाळच्या सुनसरी जिल्ह्यातील बिराटनगर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण भारतात झाले. त्यांनी वाराणसी येथील बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) 1978 मध्ये राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी (M.A.) प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी 1986 मध्ये त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (Bachelor of Laws – B.L.) मिळवली.
न्यायक्षेत्रातील प्रवास
शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 1979 पासून त्यांनी वकील म्हणून काम केले आणि अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद केला. त्यांचे काम विशेषतः मानवाधिकार, महिलांचे हक्क आणि लैंगिक समानतेच्या मुद्द्यांवर केंद्रित होते. 2009 मध्ये त्यांची नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या नियुक्तीनंतर त्यांचा प्रवास अधिक महत्त्वाचा ठरला.
सरन्यायाधीश म्हणून ऐतिहासिक कार्यकाळ
11 जुलै 2016 रोजी त्या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 व्या सरन्यायाधीश बनल्या. हा नेपाळच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक क्षण होता. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्यांनी नेपाळच्या न्यायव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पाडला.
त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली आणि अनेक उच्च-पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. त्यांचे काही निर्णय, विशेषतः राजकारण्यांवर घेतलेली कारवाई, खूप गाजले. यामुळे त्यांना काही राजकीय अडचणींचा सामनाही करावा लागला, परंतु त्यांनी आपल्या भूमिकेशी तडजोड केली नाही.
त्यांनी महिलांचे हक्क, लैंगिक समानता आणि पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येही महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांनी ‘लिंग-आधारित हिंसा’ आणि ‘मानव तस्करी’ यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले.
वारसा आणि सन्मान
सुशीला कार्की यांचा कार्यकाल कमी असला तरी तो अत्यंत प्रभावी होता. त्यांनी न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाढवली आणि जनतेचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास अधिक दृढ केला. नेपाळमधील महिलांना उच्च पदांवर पोहोचण्यासाठी त्यांनी एक नवा मार्ग दाखवला. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.
सुशीला कार्की या केवळ एक कायदेतज्ज्ञ किंवा न्यायाधीश नाहीत, तर त्या न्याय, निष्ठा आणि समानतेच्या मूल्यांचे प्रतीक आहेत. त्यांचा प्रवास नेपाळच्या प्रत्येक नागरिकासाठी, विशेषतः महिलांसाठी एक प्रेरणास्थान आहे.
नेपाल मध्ये चालू असलेल्या gen z आंदोलनमुले तेथील सरकार कोसलाले असून सुशीला कार्की यांना आंदोलन कर्तयननी पंतप्रधान म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यानुसारकाल त्यांचा शपथविधीपार पडला.
केपी शर्मा ओली यांचे सरकारने घेतलेल्या सोशियल मीडिया बंद च्या निर्णयविरोधात तेथील जनता रस्त्यावर उतरली. या जाळपोळ मधे ओली सरकारच्या मंत्र्याची घरे तसेच तेथील असणारी सार्वजनिक ठिकाने लक्ष करण्यात आली.
यामधे बरीच जीवित व वित्त हानी झाली असून भारतातील एका महिलेचाही मृत्यु झाला आहे. भारतसरकारचे या घडामोडीवर बारकाइने लक्ष आहे.
कार्की यांच्या नेतृत्वात नेपाल मधील स्तिथी पूर्ववत होते की नाही ते पाहणे महत्वाचे ठरेल.
visit our wbsite
www.khabarbatmaharashtrachi.com
