electric vheical राज्य सरकारने नवीन वाहन खरेदी धोरण लागू केले आहे.
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ उच्चपदस्थ अधिकारी त्यांच्या सोयीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने नुकतेच नवीन वाहन खरेदी धोरण जाहीर केले.
त्यानुसार वाहन खरेदीच्या बजेटमध्ये वाढ करून ती 12 ते 30 लाखापर्यंत वाढवण्यात आले. पर्यावरण सुरक्षा आणि कामकाजामध्ये सुलभता येण्यासाठी इलेक्ट्रिकल वेहिकल खरेदीसाठी अतिरिक्त ५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल या धोरणामुळे राज्यावर नऊ हजार कटी रुपयांचा अतिरिक्त तान पडणार आहे.
एकीकडे लाडकी बहिणी योजने मध्ये सर्वेक्षण करून सरकार ने अपात्र बहिनींची संख्या कमी केली आहे
काय आहे नवीन वाहन खरेदी धोरण?
मागील वर्षीच्या धोरणांमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना आपल्या पसंतीचे वाहन घेता येईल तसेच राज्यमंत्री 25 लाखापर्यंत मर्यादा होती. तसेच उच्च पदस्थ अधिकारी यांना 15 लाखापर्यंत, राज्यस्तरीय अधिकारी यांना 12 ते लाखाची मर्यादा होती
नवीन जाहीर झालेल्या धोरणानुसार.
राज्यपाल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती लोकायुक्त यांना वाहन खरेदीमध्ये कोणत्याही प्रकारची मर्यादा नाही त्यांना आपल्या पसंतीनुसार वाहन खरेदी करता येणार आहे.
कॅबिनेट मंत्री तसेच राज्यमंत्री उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती उपलोखायुक्त यांना तीस लाखापर्यंत ची मर्यादा असूनयांना 25 जर इलेक्ट्रिक वेहीकल खरेदी केले तर त्यामध्ये पंधरा टक्के अतिरिक्त वाढ होणार आहे 36 लाख रुपये ची मर्यादा दिली आहे
सचिव महासचिव प्रधान सचिव महाधिवक्ता 25 लाखापर्यंत निधी देण्यात येईल इलेक्ट्रिक वाहनासाठी अतिरिक्त 15% चा निधी नियोजन केले जाईल.
विभागीय आयुक्त पोलीस महासंचालक पोलीस महानिरीक्षक या अधिकाऱ्यांसाठी 17 लाखाचा निधी देण्यात येईल अतिरिक्त 15% चा निधी खरेदीसाठी देण्यात येईल.
जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांना 15 लाख
राज्यस्तरीय विभागीय अधिकारी, समविभागीय अधिकारी यांना बारा लाख रुपये निधीची मर्यादा दिली आहे.
या नवीन धोरणाला वित्त मंत्रालयकडून मंजुरी दिली आहे.
