शासनाने काढलेल्या GR मुळे ओबीसी समाजा मध्ये जो असंतोष पसरला आहे त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला आहे आणि तेवढाच मराठा समाजही अस्वस्थ झाला आहे.
मनोज jarange पाटलांच्या मुंबई आंदोलनाचा रेटा बघता शासनाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठीचा GR काढावा लागला असून त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला असून त्यांना आता अशी भीती वाटत आहे की यामुळे आपल्या आरक्षणावर गदा येईल.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वा खालील उपसमितीने पाटलांच्या सहा ते सात मागण्या मान्य केल्या. त्यातील प्रमुख मागण्यापैकी महत्त्वाची मागणी म्हणजे गॅझेटियर लागू करून त्याची अंमलबजावणी करणे. त्यापैकी हैदराबाद गॅझेट तत्काळ लागू करण्यात आले असून सातारा , मुंबई, व औंध गॅझेट लागू करण्यासाठी शासनाने १ महिन्याचा वेळ मागून घेतला आहे. तसेच शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पाठीमागील आंदोलनात वाशी येथे ज्या मागण्याची पूर्तता करण्याचा शब्द जरांगे पाटील यांना दिला होता. तो शब्द सरकारने पाळला आहे अस सरकारच म्हणणं आहे. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोठेही धक्का लागला नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे परंतु सरकारचे मंत्री तसेच ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांचे म्हणणे असे आहे की सरकारने काढलेला GR दबावाखाली काढलेला असून तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा अन्यथा आम्ही त्याविरुद्ध न्यायालयात जाणार आहोत GR च्या विरोधामध्ये २ जनहित याचिका कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आल्या असून त्यावरील सुनावणी लवकरच होईल.
परंतु मराठा समाजाचे नेता मनोज जरांगे पाटील यांनी जर GR रद्द केला किंवा GR ला जर तुम्ही कोर्टामध्ये आव्हान केले तर आम्हीही मंडळ आयोगाविरोधामध्ये कोर्टामध्ये जाऊ व मंडल आयोगाला कोर्टामध्ये आव्हान देणार. असे म्हटले आहे.
तसेच प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी obc समाजाच्या नेत्यांना एकत्र येऊन एल्गार करण्याचे आव्हान करत obc एल्गार yatra बारमतीमधून chalu keli आहे
या सर्व घडणाऱ्या घडामोडींचा परिणाम सामान्य जनमानसात होत आहे त्यामुळे जेवढा मराठा समाज अस्वस्थ आहे तेवढाच ओबीसी समज ही अस्वस्थ आहे
